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Publishing time:2021-10-21 22:37:25

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सैलरी के इन कंपोनेंट को समझ लें तो टैक्‍स बचत में होगी आसानी

सैलरी स्‍ट्रक्‍चर में कई कंपोनेंट होते हैं. इनके बारे में समझ लेना अच्‍छा है. इनका इस्‍तेमाल टैक्‍स का बोझ घटाने में किया जा सकता है.
नई दिल्‍ली : सैलरी स्‍ट्रक्‍चर में कई कंपोनेंट होते हैं. इनके बारे में समझ लेना अच्‍छा है. इनका इस्‍तेमाल टैक्‍स का बोझ घटाने में किया जा सकता है. आइए, यहां उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं.

हाउस रेंट अलाउंस
यह कॉस्‍ट टू कंपनी यानी सीटीसी का सबसे सामान्‍य कंपोनेंट है. किराये के मकान में रहने वाले लोग एचआरए पर एग्‍जेम्‍पशन क्‍लेम कर सकते हैं. फिर बाकी का हिस्‍सा टैक्‍सेबल रह जाता है.

आपके सीटीसी में अगर एचआरए नहीं है तो रेंट के पेमेंट के लिए डिडक्‍शन ग्रॉस टैक्‍सेबल इनकम में उपलब्‍ध होता है. यह कई सीमाओं के अधीन है. आप अगर अपने घर में रहते हैं तो एचआरए कंपोनेंट पूरी तरह टैक्‍स के दायरे में आता है.

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वर्क फ्रॉम होम एक्‍सपेंस
अगर आप फुलटाइम घर से काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी टेलीफोन, इंटरनेट, प्रिंटिंग और स्‍टेशनरी जैसे कुछ खर्चों को रीइंबर्स कर रही है तो आपको इन खर्चों पर टैक्‍स देने की जरूरत नहीं है. कॉरपोरेट पॉलिसी के अनुसार, आपको इन रीइंबर्समेंट क्‍लेम करने के लिए कंपनी को जरूरी बिल देने होंगे.

लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी)
एलटीसी एग्‍जेम्‍पशन चार साल के ब्‍लॉक में दो बार देश में यात्रा करने पर उपलब्‍ध है. नया ब्‍लॉक 1 जनवरी, 2018 को शुरू हुआ था. बंदिशें लागू हैं. उदाहरण के लिए अगर आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो यह इकनॉमी क्‍लास के किराये तक सीमित है. यह सबसे छोटे रूट पर लागू होता है. होटल और स्‍थानीय किराये के खर्च पर कोई छूट उपलब्‍ध नहीं है.

लीव इनकैशमेंट
अगर आप उपलब्‍ध अवकाश नहीं ले पाए हैं तो उन्‍हें भुना लेने का विकल्‍प है. आपकी कंपनी सिर्फ रिटायरमेंट या रेजिग्‍नेशन पर इसकी अनुमति दे सकती है. अधिकतम 3 लाख रुपये का लीव इनकैशमेंट लिया जा सकता है.

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लीव कैश वाउचर स्‍कीम
सरकार ने एलटीसी/एलटीए कैश वाउचर स्‍कीम शुरू की है. इसमें कर्मचारियों को एलटीसी/एलटीए के बदले कुछ खास तरह की खरीदारी पर छूट क्‍लेम करने की सहूलियत दी गई है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना की महामारी के कारण कर्मचारी यात्रा करने में असमर्थ हैं. केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का एलान किया था. इस घोषणा के मुताबिक केंद्र सरकार के कोई भी कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक 12 फीसदी और उससे ज्यादा जीएसटी वाले सर्विस या गुड्स को खरीद कर इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं.

कर्मचारी भविष्‍य निधि (ईपीएफ)
पांच साल या इसके बाद तक लगातार सर्विस करने पर पीएफ से निकासी टैक्‍स फ्री है. हालांकि, नौकरी खत्‍म होने के बाद पीएफ अकाउंट बैलेंस में जमा रकम पर ब्‍याज टैक्‍स के दायरे में आता है. अगर 1 अप्रैल 2021 को या इसके बाद कर्मचारी का कॉन्ट्रिब्‍यूशन पीएफ में किसी साल में 2.5 लाख रुपये से ज्‍यादा होगा तो अतिरिक्‍त रकम के ब्‍याज पर टैक्‍स लगेगा.

ग्रेच्‍युटी
पांच साल लगातार नौकरी करने पर कोई कर्मचारी पेमेंट ऑफ ग्रेच्‍युटी एक्‍ट के तहत ग्रेच्‍युटी पाने का हकदार हो जाता है. इस पर 20 लाख रुपये तक छूट मिलती है.

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नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) ‘पार्टिसिपेटरी नोट’ (पी-नोट) के जरिए सितंबर के अंत तक 97,751 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। आने वाले समय में भी इस माध्यम से निवेश का प्रवाह सकारात्मक रहने की उम्मीद है। पी-नोट पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं जो सीधे खुद को पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं। हालांकि, उन्हें एक उचित प्रक्रिया से गुजरना होता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के आंकड़ों के अनुसार, भारतीयनयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को बहुस्तरीय संपर्क प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को मंजूरी दी। इसमें कार्यान्वयन, निगरानी और समर्थन तंत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर को ‘लॉजिस्टिक’ लागत को कम करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 100 लाख करोड़ रुपये के राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत ‘लॉजिस्टिक’ लागत में कटौती, कार्गो प्रबंधन क्षमता में वृद्धि और माल उतारने या लादने में लगने वाले समय को कम करने का लक्ष्य तय किया गया है। आधिकारिकजेएसडब्ल्यू स्टील का दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ चार गुना से ज्यादा बढ़कर 7,179 करोड़ रु

कोलकाता, 21 अक्टूबर (भाषा) पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने बृहस्पतिवार को तीन अलग-अलग अध्ययनों का हवाला देते हुए दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान 2014 से 2020 के बीच उच्च नेटवर्थ वाले 35,000 भारतीय उद्यमियों ने देश छोड़ दिया।उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि क्या यह "भय की मनोवृति" के कारण हुआ। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी "अपने शासन के दौरान भारतीय उद्यमियों के भारी पलायन" पर संसद में एक श्वेत पत्र पेश करें। मित्रा ने ट्विटर पर लिखा, "मोदी सरकार के तहत उच्च नेटवर्थ वाले 35,000 भारतीय उद्यमियों ने 2014-2020 केदेश में क्रिप्‍टोकरेंसी को लेकर स्थिति बहुत साफ नहीं है. कर्मचारी और कंपनियां दोनों इसे लेकर टैक्‍स के बारे में चिंतित हैं.कोरोना के दौर में सैलरी बढ़ाने के लिए कैसे करें बातचीत?

स्रोत: Nanfang Daily Online    Editor in charge: hit


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