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एस्पोर्ट्स डिग्री

स्रोत: Nanfang Daily Online Edition     time: 2021-10-18 06:15:02

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बुजुर्गों को मिले ज्‍यादा ब्‍याज, एससीएसएस की लिमिट बढ़ाकर ₹50 लाख की जाए

  बुजुर्गों को मिले ज्‍यादा ब्‍याज, एससीएसएस की लिमिट बढ़ाकर ₹50 लाख की जाए

ज्यादातर रिटायर हो चुके लोग सिर्फ फिक्‍स्‍ड इनकम ऑप्‍शन में निवेश करते हैं. इसका मतलब है कि कम ब्‍याज दरें उनके लिए फायदेमंद नहीं हैं.
31 मार्च को वित्त मंत्रालय ने छोटी बचत स्कीमों के लिए तिमाही ब्याज दरों का एलान किया. कुछ घंटे बाद ही उसने दरों को बहाल कर दिया. सरकार ने पहले ब्याज दरों में बड़ी कटौती की थी. उदाहरण के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग्‍स स्‍कीम (एससीएसएस) की दरें 7.4 फीसदी से घटाकर 6.5 फीसदी कर दी गई थीं. पीपीएफ के मामले में दरों का 7.1 फीसदी से घटाकर 6.5 फीसदी किया गया था.

ब्‍याज दरों में कटौती का फैसला वापस होने के बाद एक सामान्‍य धारणा बनी. वह यह थी कि चुनावों को देखते हुए यह फैसला लिया गया. कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस फैसले की आलोचना की. उनका कहना था कि ये दरें मार्केट से लिंक हैं. इन्‍हें गिल्‍ट रेट की तर्ज पर घटाना सही है. फिर ब्‍याज की दरें कितनी भी कम क्‍यों न हो जाएं.

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सीनियर सिटीजन को ब्याज दर के मामले में स्पेशल डील मिले. कारण है कि इनके पास इनकम का कोई और जरिया नहीं होता है. अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें घट रही हैं. पूंजी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्कीमों के साथ ब्याज दरों को घटाने में बुराई नहीं है. हालांकि, एससीएसएस को इसमें अपवाद के तौर पर देखना चाहिए.

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एससीएसएस में बुजुर्ग पैसा लगाते हैं. इसका इस्तेमाल चक्रवृद्धि ब्‍याज दर जेनरेट करने के लिए नहीं होता है. न ही दौलतमंद बनने के लिए. अलबत्ता यह इनकम के स्रोत की तरह है. स्‍कीम में निवेश करने की न्यूनतम उम्र 60 साल है. इसमें अधिकतम 15 लाख रुपये लगाया जा सकता है. इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम पूरी तरह टैक्सेबल है.

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मेरा मानना है कि सीनियर सिटीजन सेविंग्‍स स्‍कीम पर ब्‍याज दर बढ़नी चाहिए. साथ ही इसमें निवेश की लिमिट भी बढ़ाने की जरूरत है. इसके पीछे कई कारण हैं. जहां कम महंगाई और ब्‍याज दरों का इकनॉमिक ग्रोथ पर सकारात्मक असर होता है. वहीं, रिटायर हो चुके लोगों को इसका फायदा नहीं होता है. ये कमाई और उसे बढ़ाने के दौर से निकल चुके होते हैं. ज्यादातर रिटायर हो चुके लोग सिर्फ फिक्‍स्‍ड इनकम ऑप्‍शन में निवेश करते हैं. इसका मतलब है कि कम ब्‍याज दरें उनके लिए फायदेमंद नहीं हैं. सच तो यह है कि इससे उन्‍हें नुकसान होता है. कारण है कि व्‍यक्त‍िगत महंगाई की दर हमेशा औपचारिक महंगाई की दर से ज्‍यादा होती है.

यह विडंबना है कि मार्केट-लिंकिंग की व्यवस्था की बात करने वाले उस वर्ग के लोग हैं जो वास्तव में कभी ऐसे डिपॉजिट पर निर्भर नहीं रहे हैं. इसे अमल में लाने वाले लोग भी वे हैं जो गारंटीशुदा पेंशन पाते हैं. यह महंगाई के साथ बढ़ती रहती है.

(लेखक वैल्‍यू रिसर्च के सीईओ हैं.)

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(Disclaimer: The opinions expressed in this column are that of the writer. The facts and opinions expressed here do not reflect the views of www.economictimes.com.)

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हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने ट्विटर पर जो एप्पल मग मीम शेयर किया है, वह काफी वक्त से चल रहा है।लाहौर, 17 अक्टूबर (भाषा) पाकिस्तान ने एक चीनी कंपनी को सरकारी परियोजना में बोली के दौरान फर्जी दस्तावेज जमा करने के आरोप में काली सूची में डाल दिया है और उसे एक महीने के लिए किसी भी सरकारी निविदा में भाग लेने से रोक दिया है। समाचार पत्र ‘डॉन’ ने एक रिपोर्ट में चीनी कंपनी का नाम लिए बिना बताया कि पाकिस्तान की नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी (एनटीडीसी) की एक परियोजना की बोली के दौरान जाली दस्तावेज जमा करने के लिए इस फर्म को काली सूची में डाला गया। एनटीडीसी महाप्रबंधक कार्यालय से दो दिन पहले जारी एक पत्रगोल्ड ईटीएफ में सितंबर में 446 करोड़ रुपये का निवेश आया

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने की कई कोशिश की जा रही है.वित्त वर्ष 2020-21 में घरेलू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 41 फीसदी बढ़कर 31.43 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचई गई.भारतीय वैज्ञानिक ने समुद्री सीप की कोशिका से ‘सेल कल्चर’ के जरिये बनाया मोती

अधिकतर निवेशक इक्विटी फंड्स में निवेश करने के लिए सिस्टेमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (सिप) को तरजीह देते हैं. हाल के समय में सिप को बहुत अधिक लोकप्रियता मिली है.अगर आप युवा (20 के पड़ाव में) हैं और रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करना चाहते हैं तो आपका निवेश इक्विटी म्‍यूचुअल फंड में ज्‍यादा होना चाहिए.सार्वजनिक उपक्रमों की जमीनों के मौद्रिकरण के लिए विशेष कंपनी बनाएगा वित्त मंत्रालय



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