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time:2021-10-18 06:32:27 सैलरी के इन कंपोनेंट को समझ लें तो टैक्‍स बचत में होगी आसानी Views:4591

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सैलरी स्‍ट्रक्‍चर में कई कंपोनेंट होते हैं. इनके बारे में समझ लेना अच्‍छा है. इनका इस्‍तेमाल टैक्‍स का बोझ घटाने में किया जा सकता है.
नई दिल्‍ली : सैलरी स्‍ट्रक्‍चर में कई कंपोनेंट होते हैं. इनके बारे में समझ लेना अच्‍छा है. इनका इस्‍तेमाल टैक्‍स का बोझ घटाने में किया जा सकता है. आइए, यहां उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं.

हाउस रेंट अलाउंस
यह कॉस्‍ट टू कंपनी यानी सीटीसी का सबसे सामान्‍य कंपोनेंट है. किराये के मकान में रहने वाले लोग एचआरए पर एग्‍जेम्‍पशन क्‍लेम कर सकते हैं. फिर बाकी का हिस्‍सा टैक्‍सेबल रह जाता है.

आपके सीटीसी में अगर एचआरए नहीं है तो रेंट के पेमेंट के लिए डिडक्‍शन ग्रॉस टैक्‍सेबल इनकम में उपलब्‍ध होता है. यह कई सीमाओं के अधीन है. आप अगर अपने घर में रहते हैं तो एचआरए कंपोनेंट पूरी तरह टैक्‍स के दायरे में आता है.

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वर्क फ्रॉम होम एक्‍सपेंस
अगर आप फुलटाइम घर से काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी टेलीफोन, इंटरनेट, प्रिंटिंग और स्‍टेशनरी जैसे कुछ खर्चों को रीइंबर्स कर रही है तो आपको इन खर्चों पर टैक्‍स देने की जरूरत नहीं है. कॉरपोरेट पॉलिसी के अनुसार, आपको इन रीइंबर्समेंट क्‍लेम करने के लिए कंपनी को जरूरी बिल देने होंगे.

लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी)
एलटीसी एग्‍जेम्‍पशन चार साल के ब्‍लॉक में दो बार देश में यात्रा करने पर उपलब्‍ध है. नया ब्‍लॉक 1 जनवरी, 2018 को शुरू हुआ था. बंदिशें लागू हैं. उदाहरण के लिए अगर आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो यह इकनॉमी क्‍लास के किराये तक सीमित है. यह सबसे छोटे रूट पर लागू होता है. होटल और स्‍थानीय किराये के खर्च पर कोई छूट उपलब्‍ध नहीं है.

लीव इनकैशमेंट
अगर आप उपलब्‍ध अवकाश नहीं ले पाए हैं तो उन्‍हें भुना लेने का विकल्‍प है. आपकी कंपनी सिर्फ रिटायरमेंट या रेजिग्‍नेशन पर इसकी अनुमति दे सकती है. अधिकतम 3 लाख रुपये का लीव इनकैशमेंट लिया जा सकता है.

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लीव कैश वाउचर स्‍कीम
सरकार ने एलटीसी/एलटीए कैश वाउचर स्‍कीम शुरू की है. इसमें कर्मचारियों को एलटीसी/एलटीए के बदले कुछ खास तरह की खरीदारी पर छूट क्‍लेम करने की सहूलियत दी गई है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना की महामारी के कारण कर्मचारी यात्रा करने में असमर्थ हैं. केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का एलान किया था. इस घोषणा के मुताबिक केंद्र सरकार के कोई भी कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक 12 फीसदी और उससे ज्यादा जीएसटी वाले सर्विस या गुड्स को खरीद कर इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं.

कर्मचारी भविष्‍य निधि (ईपीएफ)
पांच साल या इसके बाद तक लगातार सर्विस करने पर पीएफ से निकासी टैक्‍स फ्री है. हालांकि, नौकरी खत्‍म होने के बाद पीएफ अकाउंट बैलेंस में जमा रकम पर ब्‍याज टैक्‍स के दायरे में आता है. अगर 1 अप्रैल 2021 को या इसके बाद कर्मचारी का कॉन्ट्रिब्‍यूशन पीएफ में किसी साल में 2.5 लाख रुपये से ज्‍यादा होगा तो अतिरिक्‍त रकम के ब्‍याज पर टैक्‍स लगेगा.

ग्रेच्‍युटी
पांच साल लगातार नौकरी करने पर कोई कर्मचारी पेमेंट ऑफ ग्रेच्‍युटी एक्‍ट के तहत ग्रेच्‍युटी पाने का हकदार हो जाता है. इस पर 20 लाख रुपये तक छूट मिलती है.

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